Top News today 17/06/2025
1. कोलकाता रेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की पीजी छात्रा के बलात्कार और हत्या के मामले में जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पाया कि पोस्टमार्टम बिना किसी औपचारिक अनुरोध के किया गया और एफआईआर मृतका के अंतिम संस्कार के बाद दर्ज की गई। सीबीआई ने अब तक चार स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की हैं लेकिन कोई पूरक चार्जशीट नहीं दी गई। कोर्ट ने 17 सितंबर तक ताज़ा रिपोर्ट मांगी है और जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।
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2. राहुल गांधी का 'मेक इन इंडिया' पर हमला
राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान भारत की मैन्युफैक्चरिंग नीति की आलोचना करते हुए कहा कि 'मेक इन इंडिया' योजना विफल रही है। उन्होंने कहा कि चीन की तुलना में भारत का औद्योगिक ढांचा कमजोर है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैटरी, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश की मांग की और कहा कि भारत को उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए।
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3. अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसा: 274 की मौत
12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गई। हादसे में 274 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज़मीन पर मौजूद 38 लोग भी शामिल हैं। केवल एक यात्री जीवित बचा है। डीएनए जांच से अब तक 47 शवों की पहचान हो चुकी है। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है और बोइंग 787 बेड़े की विशेष जांच शुरू कर दी गई है।
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4. ईरान में भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया
ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारत सरकार ने तेहरान और अन्य शहरों में रह रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया है। लगभग 600 छात्रों को क़ोम और यज़्द जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित शहरों में भेजा गया है। कुछ छात्रों को आर्मेनिया के ज़रिए ईरान से बाहर निकालने की भी व्यवस्था की गई है। जम्मू-कश्मीर के कई परिवारों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी।
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5. जनगणना 2025 की अधिसूचना जारी, पहली बार डिजिटल और जातिगत गणना
गृह मंत्रालय ने 16 जून को जनगणना 2025 की अधिसूचना जारी की। यह भारत की पहली डिजिटल और जाति आधारित जनगणना होगी। दो चरणों में होने वाली इस प्रक्रिया में पहले चरण में घरों की सूची और सुविधाओं का डेटा लिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में जनसंख्या की सामाजिक-आर्थिक जानकारी एकत्र की जाएगी। लगभग 34 लाख कर्मचारी इस कार्य में लगाए जाएंगे। जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी।
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